अनुराग ठाकुर ने भाजपा के कई नेताओं को स्वेट शर्ट पहनने के लिए हूडी चैलेंज किया।

नई दिल्ली. 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें नमो अगेन लिखी स्वेट शर्ट पहनने का हूडी चैलेंज दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अनुराग ठाकुर ऐसी ही स्वेट शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। इसकी सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर तारीफ की। अनुराग के ट्वीट पर मोदी ने री-ट्वीट किया, "अच्छे लग रहे हैं।''

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी नमो अगेन लिखी स्वेट शर्ट पहनी थी। उन्होंने ट्वीट भी किया था, "मैनें तो इसे पहन लिया। आपने पहना कि नहीं? आपको भी इसे संकल्प के साथ पहनना चाहिए: नमो अगेन! 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें।''
   
2. गहलोत के ट्वीट पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, राधामोहन सिंह, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने हैशटैग किया।
   
3. वहीं, अनुराग ने ट्वीट किया, "मैंने अपनी हूडी (स्वेट शर्ट) पहन ली। आपकी कहां है?'' अनुराग ने किरण रिजिजू, राज्यवर्धन राठौड़, मनोज तिवारी, बाबुल सुप्रियो, सर्बानंद सोनोवाल, देवेंद्र फडणवीस, जयराम ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, डॉ. रमन सिंह, विजय रूपाणी और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। कई अन्य लोगों ने भी नमो अगेन लिखी स्वेट शर्ट पहनकर फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की।
   
4. नमो ऐप को नमो मर्केंडाइज के नाम से अपडेट किया गया है। इस पर मोदी को 2019 में दोबारा सत्ता में लाने के लिए हूडी चैलेंज दिया जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी नमो नाम से मशहूर हुए थे।
   कैलिफॉर्निया. आईफोन कंपनी एपल के सीईओ टिम कुक को 2018 में 84 करोड़ रुपए (1.2 करोड़ डॉलर) का बोनस मिला। यह अब तक का सबसे ज्यादा है। एपल ने मंगलवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में बोनस की रकम के बारे में जानकारी दी। कुक को 2017 में 65 करोड़ रुपए का बोनस मिला था।
   
   29 सितंबर 2018 को खत्म वित्त वर्ष में कुक को वेतन के तौर पर 21 करोड़ रुपए (30 लाख डॉलर) मिले। साथ ही 847 करोड़ रुपए (12.1 करोड़ डॉलर) की वैल्यू के शेयर मिले। अन्य भत्तों के तौर पर 4.77 करोड़ रुपए (6.82 लाख डॉलर) मिले। इस तरह उनकी कुल कमाई 956.77 करोड़ रुपए रही।
   
   कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेटिंग इनकम टार्गेट के आधार पर बोनस की रकम तय की जाती है। बीते वित्त वर्ष में एपल के रेवेन्यू में 16% का इजाफा हुआ था। एपल का फाइनेंशियल ईयर 29 सितंबर को खत्म होता है और 30 सितंबर से नया वित्त वर्ष शुरू होता है।
   कुक की कमाई का बड़ा हिस्सा एपल के शेयरों से आता है। उन्हें सालाना इन्क्रीमेंट के तौर पर शेयर मिलते हैं। इनकी संख्या एसएंडपी-500 की कंपनियों के मुकाबले एपल के शेयर की परफॉर्मेंस के आधार पर तय होती है।
   पिछले साल अगस्त में कुक को 5.60 लाख शेयर मिले थे। क्योंकि, एपल के शेयर का प्रदर्शन एसएंडपी-500 की दो तिहाई कंपनियों से बेहतर रहा था। बीते वित्त वर्ष में एपल के शेयर ने निवेशकों को 49% रिटर्न दिया।
   एपल के 4 अन्य अधिकारियों को 28 करोड़ रुपए (40 लाख डॉलर) का बोनस मिला। इनमें से प्रत्येक को सैलरी और शेयरों समेत कुल 185.5 करोड़ रुपए (2.65 करोड़ डॉलर) की रकम मिली।

الأردن .. بدء التحقيق مع عوني مطيع وحظر نشر أي معلومات حول قضيته

تمكن الأمن المصري ممثلا في الجمارك من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس، داخل حقائب راكب قادم من تركيا بمطار برج العرب في الإسكندرية.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تم الاشتباه في أحد الركاب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة  - ، وبعد تفتيش أمتعته تبين وجود 3 ساعة مزودة بكاميرا وكارت ميموري و5 ولاعات مزودة بكاميرا،  مخبأة في أماكن متفرقة بين طيات الملابس.

قتل طالب جامعي سوداني في مدينة القضارف شرقي البلاد، خلال احتجاجات بدأت أمس الأربعاء في مدينة عطبرة في شمال شرق السودان واتسع نطاقها إلى العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال النائب في البرلمان السوداني مبارك النور: " الأوضاع في القضارف الآن خطرة وتطورت الاحتجاجات لتشمل حالات حرق ونهب وهى الآن خارج السيطرة"، وفقا لوكالة رويترز.
وفي السياق ذاته، وجه والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي، بإعادة سعر الخبز إلى جنيهين (1 دولار يساوي 47.5 جنيه تقريبا) كما كان في السابق بدلا عن جنيهين ونصف، مؤكدا توفر الدقيق والوقود في مخازن الولاية وأن الوضع مطمئن.

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السودان.. إعلان حالة الطوارئ في عطبرة بعد احتجاجات عنيفة على رفع الأسعار (صور + فيديو)

وطالب الفكي المواطنين بتفويت الفرصة على المخربين، موجها شرطة الولاية بالتعامل بحزم وقوة مع  كل من تسول له نفسه تخريب ممتلكات الشعب.
وأضاف: "المواطنون واعون ومتعاونون، لكن قلة مندسة تريد التخريب"، مؤكدا أن الولاية أكثر أمنا واستقرارا ووحدة بمناطقها المختلفة.

حظر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، بعد التحقيق مع المتهم الرئيس في قضية "مصانع الدخان" عوني مطيع، نشر أي أخبار أو معلومات أو صور أو تعليقات حول القضية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن قرار حظر النشر يشمل كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا على سير عملية التحقيق بما يضمن عدم ضياع الأدلة أو التأثير عليها.

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وبررت محكمة الدولة قرارها بممارسات عبر وسائل التواصل وبعض المواقع الإلكترونية تخرج عن إطار المعرفة والبحث عن المعلومة، ومن شأنها التأثير سلبا على التحقيق والإساءة لأشخاص لم يثبت تورطهم في القضية.
ويستثني قرار الحظر، التصريحات أو المعلومات التي يسمح بإصدارها النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
ووفقا لـ"بترا"، فقد أدلى مطيع بمعلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بوقائع القضية وظروفها، التي رأى المدعي العام أنّها تحتاج للمتابعة والتوسع بالتحقيق فيها.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانا غنيمات في وقت سابق، أن محاكمة مطيع ستكون "علنية ومصورة".
وأضافت عبر منصة "حقك تعرف" الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة الأردنية للرد على الشائعات: "محاكمة مطيع ستكون علنية ومصورة من مبدأ الشفافية والمكاشفة، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة بشأن هذا الملف الذي شغل الرأي العام الأردني".
وكان الأردن قد تسلم رجل الأعمال المعروف عوني مطيع الاثنين الماضي من تركيا بعد أن شغلت قضية "مصانع الدخان" الشارع الأردني الأشهر الأخيرة.
ومطيع، رجل أعمال معروف، ونال عدة مناصب فخرية في عدد من مؤسسات القطاع الخاص والأهلي، حتى ترأس مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، وكان رئيسا فخريا لنادي "الجليل" الرياضي العام الماضي.
وتعهد مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء نيازي صالح بالتصدي بحزم للمخربين والمخالفين للقانون ومحاربة الجريمة.
وكان اتحاد المخابز في بلدية نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور بقيادة رئيسه محمد عبدالجبار أصدر منشورا برفع سعر الخبز إلى جنيهين ونصف اعتبارا من الثامن عشر من ديسمبر حتى الأول من يناير من العام 2019.

بالفيديو.. ترامب يصافح أوباما وميشيل ويتجاهل كلينتون

حضرت شخصيات أميركية بارزة، جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، في واشنطن وكان لافتا تجاهل الرئيس دونالد ترامب لكل من بيل كلينتون وزوجته هيلاري.

وسجلت عدسات الكاميرا لحظة وصول ترامب مع السيدة الأولى إلى مقعديهما في كاتدرائية واشنطن الوطنية، حيث بادرت ميلانيا بالسلام على باراك أوباما وزوجته وعلى بيل كلينتون.

إلا أن ترامب صافح كلا من أوباما وزوجته فقط، متجاهلا حتى توجيه تحية شفهية لكل من بيل كلينتون زوجته هيلاري التي نافسته على منصب الرئاسة، وتبادلا الاتهامات على مدى أشهر قبل انتخابات 2016.

وسجّي جثمان بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتّحدة لمدّة يومين في مبنى الكونغرس، وحضرت شخصيات أميركية وعالمية بارزة مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية، قبل أن ينقل جثمانه إلى هيوستن.

وقبل نقل الجثمان كتب ترامب في تغريدة على تويتر "أتطلّع إلى أن أكون مع عائلة بوش". وأضاف "هذه ليست جنازة، إنّه يوم للاحتفاء برجل عظيم عاش حياة طويلة مميّزة. سنفتقده".

وتدفّق عشرات آلاف الأميركيين بهدوء على مبنى الكونغرس لتحيّة الرجل الذي قاد البلاد خلال أوقات عصيبة من بينها نهاية الحرب الباردة، وحرب الخليج.

وشارك في مراسم الجنازة في الكاتدرائية عدد من الشخصيات الأجنبية ومن بينهم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، والرئيس البولندي السابق ليش فاونسا.

كما شارك نائبا الرئيس السابقان آل غور وجو بايدن، ووزراء الخارجية السابقون جيمس بيكر وكولن باول وكوندوليزا رايس.

وفي هيوستون سيسجّى جثمان بوش الأب في كنيسة سانت مارتن التي ترتادها عائلة بوش منذ عقود، حتى موعد جنازته الخميس.

ويرتقب أن يوارى الثرى في مركز مكتبة بوش الرئاسية في كوليدج ستيشن في تكساس إلى جانب زوجته التي توفيت في أبريل وابنته روبن التي توفيّت بسبب سرطان الدم في سن الثالثة.فوجئ المسافرون على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من مطار هيثرو بلندن إلى سنغافورة براكب يتهجم عليهم ما أثار حالة من الذعر.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، تبين لطاقم الطائرة أن الراكب كان مخمورا، ما دفعه إلى هذه الأفعال التي هددت سلامة المسافرين بينما كانوا على ارتفاع 33 ألف قدم.

وذكر أحد المسافرين للصحيفة البريطانية أن الراكب تناول زجاجة كاملة من الخمر اشتراها من السوق الحرة بينما كان على متن الطائرة، فيما كشفت لقطات مصورة سجلت للراكب محاولاته وهو "يقفز" من كرسيه في محاولة لتوجيه لكمة لمسافر آخر.

وحاول طاقم الطائرة تهدئة الراكب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراء تأديبي بحقه وهو ربطه بالأحزمة في مقعد الطائرة.

وحين هبطت الطائرة في المطار بسنغافورة، كان رجال الأمن بانتظار "الراكب المخمور"، الذي تسبب في حالة كبيرة من الذعر بين المسافرين.في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، قررت الحكومة الجديدة في لوكسمبورغ إلغاء تذاكر وسائل النقل العام، ما يجعل التنقل مجانيا، في وقت لا تزال بعض الدول الأوروبية تعاني من ارتفاع ثمن تذاكر المواصلات.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، سيتم إلغاء أسعار تذاكر القطارات والترام والحافلات في صيف 2019 المقبل في إطار خطط الحكومة الائتلافية المعاد انتخابها بقيادة زافييه بيتل.

وتأمل حكومة لوكسمبورغ من خلال هذه الخطوة أن تشجع سائقي السيارات على ترك سيارتهم وأخذ وسائل النقل العامة، بهدف حل مشكلة الازدحام المروري، خصوصا حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.

وتعاني مدينة لوكسمبورغ، عاصمة الدوقية الكبرى من أسوأ ازدحام مروري في العالم، كونها موطن لحوالي 110 ألف شخص، لكنها تستقبل أيضا 400 ألف شخص للعمل، في حين يشكل عدد سكان الدوقية 600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا ويعبرون الحدود يوميا للعمل في لوكسمبرغ.

ولا تعد تكلفة النقل العام في لوكسمبورغ مرتفعة، حيث يبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتين 2 يورو فقط، ونظرا لصغر مساحة البلد، قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في حين يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى 3 يورو و 4 يورو ليوم كامل.

كما يسافر كبار السن، الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما والأطفال بالمجان، بالإضافة إلى عروض سنوية أخرى منخفضة التكاليف جدا.

من جانبهم، عبر بعض الأشخاص عن عدم اقتناعهم بالفكرة، كونها قد تؤثر على جودة وراحة وسائل النقل التي قد تكتظ بالمسافرين، إضافة إلى ذلك، فإن المشردين قد يتخذون من القطارات ملاذا لهم في ليل الشتاء القارس كي يناموا وينعموا بالدفء عوضا عن أرصفة الشوارع والمحطات.

يذكر أن المسافرين في البلدان الأوروبية يشتكون من ارتفاع تكلفة المواصلات في المدن وبينها، وذلك بعد قرار الموافقة على زيادة ثمن تذاكر الحافلات والقطارات في بعض الدول الأوروبية مع دخول عام 2019.

الحرب في اليمن: القتال يتجدد في مدينة الحديدة رغم مبادرات وقف إطلاق النار

اندلع القتال مجددا في مدينة الحديدة اليمنية، بالرغم من موافقة الحوثيين وتحالف تقوده السعودية على وقف الأعمال العدائية.

واستأنفت طائرات حربية تابعة للتحالف القصف بعد اندلاع اشتباكات بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا.
وتحاول منظمة الأمم المتحدة إحياء محادثات السلام بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي تسببت في أزمة إنسانية حادة.
وحتى الآن، تسبب الصراع في مقتل الآلاف ودفع الملايين إلى حافة المجاعة.
وسُمع أصوات قتال عنيف في ضواحي مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما شنت طائرات التحالف سلسلة من الضربات الجوية ضد مواقع استراتيجية للحوثيين، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

ما الذي اتفق عليه الجانبان؟

أعلن محمد الحوثي، زعيم اللجنة الثورية العليا للحوثيين، في بيان صدر في وقت سابق التوقف عن شن الهجمات بالطائرات بدون طيار والهجمات بالصواريخ على قوات التحالف الذي تقوده السعودية استجابة لطلب من الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن الحوثيين مستعدون للتحرك باتجاه وقف إطلاق نار على نطاق أوسع وذلك "إذا كان تحالف العدوان يريد السلام".
وفي الأسبوع الماضي، أصدر التحالف أوامر بوقف الهجوم على الحديدة، التي تضم ميناء رئيسيا على البحر الأحمر. كما أعلنت السعودية والإمارات دعم المحادثات برعاية الأمم المتحدةوأعرب مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عن أمله في أن تبدأ محادثات السلام قبل نهاية العام الجاري.
وأبلغ غريفيث مجلس الأمن يوم الجمعة أنه تلقى "تأكيدات" من الجانبين بأنهما سوف يحضران المحادثات، متعهدا بأن يصطحب ممثلي الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ولم يحضر الحوثيون محادثات للسلام كانت مقررة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ما هي أهمية هذه المعركة؟

يبدو أن الهجمات الأخيرة على ميناء الحديدة والقتال الذي استأنفه الجانبان سوف يؤدي إلى انتكاسة في الجهود الدولية التي تستهدف إنهاء الصراع.
وتُعد الحديدة بمثابة خط حيوي لأقل بقليل من ثلثي سكان اليمن الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على واردات الغذاء والوقود والإمدادات الطبية القادمة إلى البلاد عبر ميناء المدينة.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من السيناريو الأسوأ، وهو أن يؤدي النزاع المسلح على المدينة إلى وفاة 25 ألف شخص، بالإضافة إلى قطع الإمدادات عن الملايين.

ماذا وراء هذا الصراع؟

بدأ الصراع في عام 2014 عندما نجح الحوثيون الشيعة في استغلال ضعف الرئيس اليمني والسيطرة على محافظة صعدة بشمال اليمن وغيرها من المناطق المجاورة.
ثم تمكن الحوثيون من السيطرة على العاصمة صنعاء، وهو ما اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي للفرار إلى المنفى.
وتصاعد الصراع بشكل كبير في مارس/ آذار 2015 عندما بدأت السعودية وثماني دول عربية أخرى ذات غالبية سنية - مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا - شن ضربات جوية ضد الحوثيين. وكان الهدف المعلن لهذا التحالف هو استعادة حكومة هادي مقاليد الحكم في اليمن بصفتها الحكومة الشرعية للبلاد.

माल्या की संपत्ति पर बैंकों का पहला हक, ईडी यथास्थिति

बॉलीवुड डेस्क. सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 76 साल के हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत हैं, जिनको लेकर इंडस्ट्री के अंदर और बाहर फैन्स की लंबी कतार है। बिग बी का जादू सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि बच्चन परिवार बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पॉपुलर फैमिलीज में से एक है। वैसे तो बिग बी हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हैं, लेकिन आज हम उनकी कुछ ऐसी फोटोज दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें पहले ही शायद देखी हों।
अमिताभ बच्चन 76 साल के होने वाले हैं। 11 अक्टूबर, 1942 को इलाहाबाद में जन्मे बिग बी की बतौर एक्टर पहली फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' 1969 में रिलीज हुई थी, हालांकि उन्हें असली पहचान प्रकाश मेहरा की फिल्म 'जंजीर' (1973) से मिली। 76 साल की उम्र में भी अमिताभ बॉलीवुड में टिके हैं। छोटे परदे से लेकर बड़े परदे तक उनका सिक्का चलता है। इन दिनों टीवी पर उनका शो 'कौन बनेगा करोड़पति' खूब देखा जा रहा है। बिग बी के शौक की बात करें तो वे घडियों और कारों के बेहद शौकीन हैं। उनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस फैंटम, बीएमडब्ल्यू, मर्सडीज, बीएमडब्ल्यू और लेक्सस जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं।
नई दिल्ली. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति पर बैंकों का पहला हक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस संबंध में आदेश दिए। ट्रिब्यूनल ने ईडी से कहा कि वह माल्या की संपत्ति को लेकर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखे।
माल्या केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी ने माल्या की 8,000 करोड़ रुपए (वैल्यू) की संपत्ति अटैच कर रखी है। बारह बैंकों ने इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की थी। अपीलेट ट्रिब्यूनल इस पर 26 नवंबर को आखिरी फैसला देगा।
ट्रिब्यूनल ने बुधवार को कहा कि धोखाधड़ी के शिकार 12 बैंक माल्या और उसकी कंपनियों के खिलाफ ऋण वूसली प्राधिकरण से पहले ही आदेश ले चुके हैं। साथ ही कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मकसद यही है कि अपराधियों को सजा मिले, पीड़ितों को नहीं।
अपीलेट ट्रिब्यूनल का मानना है कि माल्या के खिलाफ ट्रायल पूरी होने में कई साल लग सकते हैं। लोन धोखाधड़ी के पीड़ित होने के नाते बैंकों को माल्या की संपत्तियां बेचकर कर्ज की वसूली करने का अधिकार है।
उधर ईडी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश को कोई मतलब नहीं। माल्या की जो संपत्ति उसके कब्जे में है उसे ट्रायल पूरी होने तक नहीं बेचा जा सकता। इससे पहले भी ट्रिब्यूनल ने माल्या की अटैच संपत्ति का कुछ हिस्सा रिलीज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।
जिन 12 बैंकों ने ट्रिब्यूनल में अपील की उनके माल्या पर 6,203 करोड़ रुपए बकाया हैं। एसबीआई समेत 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने माल्या को लोन दिया था। मार्च 2016 में माल्या लंदन भाग गया।
माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिए यूके की अदालत में मामला चल रहा है। 10 दिसंबर को इस पर फैसला आएगा। भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अदालत में माल्या के खिलाफ मामला चल रहा है।

महसूस कीजिए बच्चों की मासूम हरकतें

हाल ही में एक रिसर्च आई थी। इसकी खबर थी कि शिशु इन दिनों देर से बोलना सीख पा रहे हैं क्योंकि उनके माता-पिता उनसे बात नहीं करते। वे रात-दिन फेसबुक, इंटरनेट और मोबाइल में उलझे रहते हैं। तकनीक ने जहां एक ओर मनुष्य के विकास और उसके आगे बढ़ने में भूमिका निभाई है वहीं वह बहुत बार कठिनाइयां भी पैदा कर रही है।
ब्लू व्हेल के जाल से जब एक चौदह साल के बच्चे को पुलिस ने बचाया था तो उसने भी यही शिकायत की थी कि उसके माता-पिता के पास उसके लिए जरा-सा भी समय नहीं है। दिन भर वे दफ्तर में रहते हैं। घर आते हैं तो अपना कम्प्यूटर या मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। वह कुछ पूछता भी है तो या तो उसे डांटकर चुप करा दिया जाता है या वे जवाब ही नहीं देते। एक तो मध्य वर्ग के वे माता-पिता जो रोजगारशुदा हैं, उन्हें इन दिनों 24×7 के हिसाब से काम करना पड़ता है। दफ्तर का जो काम अधूरा रह गया, वह काम घर में भी चला आता है। ऐसे में अगर शिशु को वे टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें क्या आश्चर्य। नौकरी को बनाए और बचाए रखने के लिए जैसे चौबीस घंटे भी इन दिनों कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में बच्चों से बातें कब करें।
लेकिन हम सब जानते हैं कि छोटे से बच्चे से बात करना कितना आनंददायक अनुभव होता है। इसके अलावा जब आप बच्चे से बातें करते हैं, आपके होंठ जिस तरह से हिलते हैं, जिस तरह की ध्वनियां निकलती हैं, बच्चा उनकी ही नकल करता है। जैसे कि तोते को बोलना सिखाने के लिए उसके सामने बार-बार शब्दों को दोहराना पड़ता है, शिशु की स्थिति भी लगभग वैसी ही होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप नवजात शिशु को जीभ दिखाएं तो वह पलटकर जीभ दिखाता है यानी कि वह सब कुछ जानता-समझता है और जैसा देखता-सुनता है वैसी ही नकल करने की कोशिश करता है।
पहले संयुक्त परिवारों में अगर माता–पिता नहीं तो गोद में उठाकर परिवार का कोई भी सदस्य दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ, ताई या कोई और भी बच्चों को गोद में उठाकर बेशुमार बातचीत किया करते थे और बच्चों को बातें सुनने की इतनी आदत पड़ जाती थी कि अगर उनसे बातें न की जाएं तो वे रोते थे। ब्रज प्रदेश में मजाक में कहा जाता था कि देखो बातें न करने के कारण यह कैसा रो रहा है। कितना बतकुट हो गया है। परिवार के सदस्यों की बातचीत सुन-सुनकर बच्चे बहुत जल्दी बोलने लगते थे लेकिन अब एकल परिवारों में जहां बच्चे या तो आयाओं के भरोसे हैं या डे केयर सेंटर के, वहां उनसे बातचीत कौन करे।
अमेरिका में रहने वाली एक लड़की ने एक बार दिलचस्प बात बताई जो ऊपर छपी रिसर्च की बातों को भी साबित करती है। उसके बेटे का जन्म हुआ तो उसके माता-पिता जाने वाले थे। मगर उन्हें वीजा नहीं मिला। इस कारण से बच्चा माता-पिता के साथ परिवार में तो रहता था, मगर दिन भर पालने में पड़ा रहता था। उन दिनों मां नौकरी नहीं करती थी। वह दिनभर काम में लगी रहती और पिता दफ्तर चले जाते। ऐसे में बच्चे को सिवाय खिलौनों के और कोई सहारा नहीं था। इस कारण यह बच्चा बहुत देर से बोलना सीखा। कुछ साल बाद इस बच्चे की बहन का जन्म हुआ। तब तक यह परिवार अमेरिका से स्विट‍्ज़रलैंड में आ बसा था। यहां बच्ची के जन्म के बाद उसके नाना-नानी आए। वे तीन महीने तक साथ रहे। उनके जाने के बाद दादा-दादी आ पहुंचे। वे भी तीन महीने रहे। इस तरह छह महीने तक इस बच्ची को कभी तेल लगाते तो कभी बोतल से दूध पिलाते लगातार वे बातें करते रहते। नहलाते वक्त भी वे बातें जारी रहतीं। बातें तभी रुकतीं जब बच्ची सो जाती। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्ची सात-आठ महीने में न केवल बोलने लगी बल्कि खड़ी होने की कोशिश भी करने लगी।
हमारे घर-परिवारों में पुराने जमाने से लोग इस बात को जानते हैं कि बच्चे को अगर बोलना सिखाना है तो उससे बातें करना कितना जरूरी है। अरसे से ये बातें कही भी जा रही हैं कि एकल परिवारों के बच्चे अकेलेपन का शिकार हैं क्योंकि उनसे बातें करने वाला कोई नहीं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अब शिशु भी समय की इस कमी का शिकार हो रहे हैं।
ऐसे में ये सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए। घर चलाना है, महंगाई से निपटना है, भविष्य के लिए कुछ जोड़-जंगोड़ करनी है तो माता-पिता को नौकरी करनी ही होगी। पैसा होगा तभी बच्चे भी पल सकते है। हां यह जरूर हो सकता है कि घर में आकर परिवार के लोग अपने बच्चों को कुछ समय दें क्योंकि सोशल मीडिया या इंटरनेट कहीं जाने वाला नहीं है। वह तो बना ही रहेगा और न केवल बना रहेगा, बढ़ता रहेगा मगर आपके बच्चे का बचपन दोबारा नहीं लौटेगा।

क्षमा शर्मा

अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि वे अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख सके। उनकी किलकारियों को महसूस नहीं कर सके क्योंकि जब वे बड़े हो रहे थे तो वे फिल्मों में बहुत व्यस्त थे। इस पछतावे से बचने का यही तरीका है कि बच्चे के बचपन को महसूस किया जाए। उसकी तोतली बोली में आनंद लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि बच्चे की तोतली बातों से माता-पिता बहुत आनंद पाते हैं।
ऐसा भी होता है कि अपना बचपन लौटता दिखता है। यदि बड़े बूढ़े अपने नाती-पोतों की बातें सुनते हैं तो अकसर उनके माता-पिता की याद कर कहते हैं कि अरे यह तो वैसे ही बोलता है जैसे इसका बाप छुटपन में बोलता था या कि इसकी मां भी ऐसे ही बोलती थी। बच्चों की मासूम हरकतों का दुनिया में कोई सानी नहीं। उनकी मीठी बोली कहीं और सुनाई नहीं दे सकती। क्यों न उनकी मीठी बोली को रिकॉर्ड करके रख लिया जाए, जिसे वर्षों बाद सुनकर उनके बचपन का दोबारा सुख लिया जा सके।

अमरीकी विदेश और रक्षा मंत्री के दौरे से भारत को क्या हासिल होगा?

अमरीकी रक्षामंत्री जेम्स मैटिस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो गुरुवार को भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं. वो भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात करेंगे.

बीबीसी संवाददाता विकास पांडेय बता रहे हैं कि यह वार्ता दोनों देशों के लिए क्यों अहम है.
इस वार्ता को मीडिया में 2+2 डायलॉग कहा जा रहा है. अमरीका और भारत की यह बातचीत दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बाद हो रही है.
पहले ये मुलाकात अप्रैल में होनी तय हुई थी लेकिन तभी अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने तत्कालीन विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को पद से हटा दिया.
इसके बाद जुलाई में एक बार फिर यह बातचीत स्थगित हो गई और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे 'नज़रअंदाज' न की जा सकने वाली वजहें बताईं. लेकिन इसके बाद से काफ़ी कुछ बदल चुका है.मरीका ने भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा सौदे को लेकर चेतावनी दी है. इसके अलावा भारत को ईरान से तेल का आयात करने को लेकर भी आगाह किया है. फ़िलहाल अमरीका ने रूस और ईरान दोनों पर ही पाबंदियां लगा रखी हैं.
दूसरी तरफ़, ट्रंप ने जब प्रधानमंत्री मोदी के उच्चारण के लहजे का मज़ाक उड़ाया तो वो भारतीय राजनायिकों को पसंद नहीं आया. और भारतीय राजनयिक ट्रंप के अप्रत्याशित रवैये की वजह से थोड़े चौकन्ने भी रहते हैं.
जॉर्ज बुश और बराक ओबामा के शासनकाल में भी भारत और अमरीका के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे हैं. हालांकि ट्रंप शासनकाल में दोनों देशों के रिश्तों के बारे में ऐसा कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी.

'कंट्रोल रिस्क्स कंसल्टेंसी' में असोसिएट डायरेक्टर (भारत और दक्षिण एशिया) प्रत्युष राव का मानना है कि भारत को बातचीत में 'सतर्क आशावाद' वाला रवैया अपनाने की ज़रूरत है.
प्रत्युष ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "भारत ने ओबामा और बुश प्रशासन में अमरीका की तरफ़ से कई सुविधाओं का लाभ उठाया है. ख़ास तौर से सिविल न्यूक्लियर डील और ईरान के साथ भारत को तेल के व्यापार की छूट. लेकिन अब भारत के सामने असली चुनौती होगी. चुनौती ये होगी कि वो व्यापारिक नीतियों में लगातार बदलाव लाने वाले ट्रंप प्रशासन के साथ ख़ुद को कैसे समायोजित करता है."
ये भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका और भारत के सम्बन्धों को सुधारने के लिए काफ़ी कोशिशें की और वक़्त लगाया है. मोदी ने कई मौकों पर कहा था कि ओबामा उनके दोस्त हैं और उन्हें ओबामा के साथ काम करना पसंद है लेकिन अभी दुनिया के राजनातिक आयाम बदल गए हैं."
अमरीकी प्रशासन ने अपने हालिया फ़ैसलों से दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो अप्रत्याशित फ़ैसले ले सकते हैं. फिर चाहे वो उत्तर कोरिया के साथ हाथ मिलाना हो, 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से ख़ुद को अलग करना हो या ईरान के साथ परमाणु करार से क़दम पीछे खींचना हो.
प्रत्युष राव कहते हैं कि भारतीय राजनयिक अमरीका से बात करते वक़्त इन सभी चौंकाने वाले फ़ैसलों को ज़हन में रखेंगे.
रक्षा से सम्बन्धित हथियार और उपकरण खरीदने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रूस उसका सबसे बड़ा निर्यातक. सैन्य उपकरण या हथियार, इन सबका बड़ा हिस्सा भारत को रूस से मिलता है.
अमरीका इस समीकरण को बदलना चाहता है. पिछले पांच साल में अमरीका का भारत को निर्यात पांच बार से ज़्यादा मौकों पर बढ़ा है. ये बढ़ोतरी रक्षा उपकरणों और हथियारों के मामले में हुई है. इससे अमरीका के भारत को निर्यात किए जाने वाले रक्षा सौदों में 15 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है.
वहीं दूसरी तरफ़, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच सालों में रूस से भारत के निर्यात में 62-79 फ़ीसदी की गिरावट आई है. हालांकि अतीत में झांका जाए तो अमरीका ने भारत के रूस से हथियार ख़रीदने पर ज़्यादा आपत्ति नहीं जताई है.
प्रत्युष राव कहते हैं, "अमरीका हमेशा से ये मानता रहा है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को सामरिक रूप से मज़बूत होने की ज़रूरत है. इसके लिए भले ही भारत को रूस से हथियार क्यों न ख़रीदने पड़े." लेकिन ट्रंप प्रशासन का रवैया इस मामले में पिछली अमरीकी सरकारों से अलग है.

अभी हाल ही में भारत को रूस से S-400 एयर डिफ़ेंस मिसाइलें खरीदनी थीं और भारत को उम्मीद थी कि अमरीका इस डील को आगे बढ़ाने की मंजूरी देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने कहा कि भारत को इस सौदे की छूट नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही अमरीका ने भारत के रूस की उन कंपनियों के साथ करार का विरोध किया जिन पर उसने पाबंदियां लगा रखी हैं.
'एशियन एंड पैसिफ़िक सिक्योरिटी अफ़ेयर्स' के असिस्टेंट सेक्रेटरी (डिफ़ेंस) रैंडल स्राइवर ने कहा, "मैं यहां बैठकर आपको नहीं बता सकता कि भारत को छूट मिलेगी या नहीं. ये फ़ैसला अमरीकी राष्ट्रपति का होगा."
वहीं भारतीय राजनायिकों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारत, रूस के साथ की गई डील से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि ये भारत के वायु रक्षा प्रणाली के लिए बहुत अहम है.

इसलिए ये हैरानी वाली बात नहीं है कि गुरुवार को होने वाली बैठक में यह मुद्दा एक अहम एजेंडे के तौर पर शामिल है.
इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स में वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर श्रुति बैनर्जी का मानना है कि दोनों देशों के नेता इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे.
उन्होंने कहा, "दोनों ही देश इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाएंगे. हालांकि दोनों के पास इसका हल ढूंढने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. अमरीका और भारत के बीच कुछ मुद्दों को लेकर असहमतियां और संशय ज़रूर हैं, लेकिन भरोसे की कमी नहीं."
इस वार्ता से कुछ सकारात्मक नतीजों की उम्मीद की जा रही है.
दोनों देश 'कम्यूनिकेशन्स कंपैटबिलटी एंड सिक्युरिटी अग्रीमंट' पर हस्ताक्षर के लिए बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. अगर इस डील पर बात बन गई तो दोनों देशों के सेनाओं के बीच संवाद और समन्वय बेहतर हो जाएगा.मरीका साफ़ कह चुका है कि वो भारत के ईरान से कच्चा तेल आयात करने के ख़िलाफ़ है. हालांकि भारत के लिए अमरीका की इस मांग को मानना मुश्किल हो सकता है. डॉक्टर बैनर्जी के मुताबिक भारत ईरान से तेल ख़रीदना बंद करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता.
भारत ने ईरान के चाबहार में बंदरगाह बनाने के लिए 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का निवेश करने का वादा किया है. इस बंदरगाह से भारत के लिए दूसरे एशियाई देशों तक पहुंचना आसान होगा जिससे भारत के व्यापार में इजाफ़ा होगा.
डॉक्टर बैनर्जी कहती हैं, "ईरान भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है. ईरान से तेल का आयात बंद करना उसे ख़फ़ा कर सकता है. हां, ये हो सकता है कि भारत आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा कम कर दे लेकिन ये भी इस बात पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि अमरीका भारत के इस फ़ैसले को कैसे देखता है."

अमरीका और भारत अफ़गानिस्तान के साथ अपनी नीतियों को लेकर भी मतभेद रखते हैं, हाल ही में अमरीका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना था कि अमरीका तालिबान के साथ सीधे बातचीत करने को तैयार है, वहीं भारत ऐसा करने से हमेशा हिचकता रहा है.
डॉक्टर बैनर्जी कहती हैं, "भारत अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा मदद देने वाले देशों में से है इसलिए ये वहां होने वाली शांति प्रक्रिया में एक अहम भागीदार बनना चाहेगा. इसलिए भारत को यह पसंद नहीं आएगा कि अमरीका उन समूहों से सीधी बातचीत करे जिनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है.''
जहां तक व्यापार की बात है तो ये इस वार्ता का प्रमुख एजेंडा नहीं होगा. हालांकि कुछ ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
अमरीका ने इस साल भारत से आयातित स्टील और एल्युमीनियम के उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया था. इसके जवाब में भारत ने भी अमरीका के कई उत्पादों पर लगने वाला आयात शुल्क बढ़ा दिया था.